Két napja járt nálam az egyik bank munkatársa és ő mondta, hogy már 1000-s nagyságrendben kezdik ellenőrizni az első CSOK-os hitelfelvevőket. Első körben számítástechnika segítségével vizsgálják meg:
- kik vannak bejelentve az ingatlanba
- ilyen messzire járnak a gyerekek iskolába vagy óvodába
- a hitelfelvevő család mind be van-e jelentve a megvásárolt ingatlanba
- össz-bejelentettek létszámát ki tudja-e szolgálni az ingatlan
CSOK elején elég volt az, ha megvolt a 3 gyerek, ma már +3 gyereket kell vállalni. Emiatt sok jómódú felkapta a CSOK-ot és vett egy lakást kiadásra. Persze ők a mostani árak feléért vették az ingatlant, amit normál esetben eszükbe sem volt megvásárolni, csak ugye jött az állami tranzit. A többi azóta történelem, az árak kilőttek.
Mi történik azokkal akik ebbe az ellenőrzésbe belebuknak? Hirten az ajándék pénzből tőketartozás lesz/lehet, a kedvezményes hitelből piaci, és még van valami kis büntetés is. Szóval: Apa, kezdődik!